काठमाडौ । नेपाल सरकारले यातायात क्षेत्रको समिति खारेज गरेपछि देशभर १५ हजार श्रमिक कर्मचारी रोजगार विहिन भएको नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले बताउनु भयो । सरकारको संघले समिति खारेज गर्ने निर्णयले करीब १५ हजार श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी विस्तापित भएको उहाँको भनाइ छ सङ्घका अध्यक्षले सरकारको सङ्घ समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै देशभरका ४ सय समितिमा कार्यरत १५ हजार श्रमिक कर्मचारी रोजगारीबाट विस्तापित भएको बताउनुभयो ।
सङ्घको शनिबार बसेको बैठकले भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा सवारी चालकलाई १० वर्ष कैद तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बैठकले मुलुकको संरचनाअनुसार गत महाधिवेशनले सङ्घको विधान परिमार्जन गरेकाले सोअनुसारको संरचनाका लागि देशभर अभियान थाल्ने, नयाँ स्थानमा सङ्गठन विस्तार गर्ने, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै यातायात मजदुरमा लागू गराउने, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गराउन पहल गर्ने, विषयगत विभाग गठन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
