धनकुटा । जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको आयोजना, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद काठमाडौको सहजिकरण र मानव अधिकार मञ्च नेपाल र सामुदायिक विकास मञ्च, नेपाल (सिडिएफ नेपाल) धनकुटाको व्यवस्थापनमा (बालअधिकार) सुनिश्चितताका लागि जिल्ला स्तरीय छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमवाट सबै स्थानीय तहहरूले बालअधिकार सम्वन्धी कार्यविधि, बालअधिकार सम्वन्धी संरचना, बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था बालकोषको स्थापना गर्ने, वि.सं २०७८ सालभित्र धनकुटालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने विषयमा प्रतिवद्दता जनाएको सिडिएफका कार्यकारी निर्देशन केदार दाहालले बताउनु भयो ।
कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री टंक बहादुर चुवानको अध्यक्षतामा पालिकाका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरू, पालिकाको सामाजिक शाखाको प्रमुखहरू, गैससकर्मी, पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा गरिएका सामुहिक प्रतिबद्धताहरु
१. बालअधिकार सुनिश्चितताको लागि संद्यीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुवीच आपसी समन्वयमा काम गर्न प्रतिवद्ध छौं ।
२. स्थानीय तहमा वाल अधिकार सुनिश्चित गर्न बालवालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छौं ।
३. स्थानीय तहमा बालवालिका सम्वन्धि नीति, कार्यविधि, रणनीति वनाई लागु गर्न प्रतिवद्ध छौं ।
४. नेपालको संविधानले प्रद्वत गरेका वालवालिका सम्वन्धी अधिकारहरुको सम्मान गर्दै, मिति २०७७ पुष २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न बालअधिकार सुनिश्चितताको लागि प्रदेश स्तरीय छलफलको ११ बुँदे साझा घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
५. वि.स. २०७८ सम्ममा धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई वालश्रम मुक्त स्थानीय घोषणाका लागि आवश्यक तयारी गर्ने,
६. मानव अधिकार मञ्च नेपाल, सामुदायिक विकास मञ्च र बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुको बालअधिकारको संरक्षण, सम्र्वद्धन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
