धनकुटा । साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वजेट विनियोजनको विषयमा असन्तुष्ट जाहेर गर्दै अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको छ । सो ताला गाउँपालिकाका ३ जना वडाध्यक्षले लगाएका छन् ।
गाउँपालिकाले कोरोनाको संकट देखाउँदै गतवर्षको भन्दा ६० प्रतिसत वजेट कटौती गरेको आरोप लगाउँदै पालिका अध्यक्ष कुमारजङ्ग याखाको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ । सो ताला लगाउनेहरुमा वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष खड्ग बहादुर लिम्बू, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष पलकबहादुर बस्नेत र वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष यमप्रकाश मगरले लगाएका हुन् । गत वर्षहरुमा प्रत्येक वडामा ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरेको भएपनि यो वर्ष २० लाखको सीमा पठाएपछि सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेकोले ताला लगाएको वडा ६ का वडाध्यक्ष यमप्रकाश मगरले बताए । गाउँकार्यपालिकाको बैठकले प्रत्येक वडालाई २० लाखका दरले रकम विनियोजन गर्ने र बाँकी सबै वजेट गाउँपालिकास्तरीय योजनामा समाबेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरुको माग भने वजेट गतवर्षको जति नभए कम्तीमा ४० लाखको दरले हुनुपर्ने रहेको बताए । उनीहरुले गाउँपालिकाले बहुमतको आडमा नेकपाबाहेकका निर्वाचित वडाहरुमा गाउँपालिकास्तरीय वजेट विनियोजन नगरेकोले वडा वजेटमा जोड दिनुपरेको वडा ६ का वडाध्यक्ष मगरले बताए ।
असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरुको तर्फबाट वडा ५ का वडाध्यक्ष पलकबहादुर बस्नेतले बहुमतको आडमा वडाको बजेट कटौती गरिएको आरोप लगाए । १० वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा वडा नं. ४ मा जनता समाजवादी, वडा नं. ५ र ६ नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु छन । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत अन्य ७ वटा वडामा तत्कालीन एमाले हालको नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) बाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु रहेका छन् ।
छलफल गरी माग सम्वोधन सकिने
असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष विन्द्रा राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि लगत्तै अध्यक्षको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए । यस सम्बन्धमा उपाध्यक्ष राईले ज्ञापनपत्रमा छलफल गरी चित्त नबुझे पछि तालाबन्दी गरेको भए हुने बताईन् । उनले ज्ञापन पत्र बुझाउने वित्तिकै कुनै माग पूरा गर्न नसकिने बताइन् ।
ताला लगाउँदा गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारजङ्ग याखा उपस्थिति थिएनन् । ताला लगाएको करिब आधा घण्टामा स्थानीय प्रशासनले उनीहरुले लगाएको ताला तोडेर काम सुचारु गरेको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष राईले गएका वर्षमा ५० लाखका दरले बजेट पठाएको भएपनि यो वर्ष कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न काम गर्नुपर्ने भएकाले बजेट कटौती गर्नुपरेको बताईन् । उनले यो निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको नभइ कार्यपालिकाले निर्णय गरेको बताउँदै यस सम्बन्धमा छलफल गरी माग सम्वोधन सकिने बताईन् ।
